(१) नियम ८ वा १० बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको प्रतिवेदनबाट ऐनको दफा द मा उल्लिखित कार्य गर्ने व्यक्ति निजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान वा निकायको बहालवाला कर्मचारी भएमा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुने रहेछ भने विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सो प्रतिवेदनको एकप्रति पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आयोगबाट कारबाहीको लागि प्रतिवेदन सहित लेखी आएमा सो प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो प्रतिवेदन उपर कुनै राय, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु: पर्ने, भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिने. वा नसकिने विषय र देहायका विषय समावेश गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-

(क) प्रतिवेदनको पूरै वा केही अंश स्वीकार गरेको वा नगरेको,

(ख) कुटपिट भएको सम्बन्धमा कुनै कारबाही भएको वा नभएको वा कारबाही भएको भए कारबाहीको विवरण,

(ग) प्रतिवेदन पूरै वा त्यसको कुनै अंश स्वीकार गर्न नपर्ने भए सो को कारण र आधार । (३) उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र त्यस्तो अधिकारीबाट जवाफ प्राप्त नभएमा सो विषयलाई सम्बोधन गरी आयोगको सचिवले सात दिनभित्र पुन ताकेता गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम छानबिनको सिलसिलामा उपनियम (२) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार प्रासत अधिकारीबाट प्राप्त भएको जवाफ वा जवाफ प्राप्त हुनुपर्ने अवधि नाघेपछि सो विषय सचिवले आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।